मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

विधानसभा आणि विधानपरिषदमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी, आमदारांना सूचना देण्यासाठी आणि सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची नियुक्ती केलेली असते. आता या दोन्ही पदांना प्रशासकीयदृष्ट्या मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या मान-सन्मानात आणि सुविधांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रतोदांना अधिकृत दौऱ्यांसाठी आणि कामकाजासाठी शासकीय वाहन दिले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या मूळ वेतनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यांना आमदारांप्रमाणेच वेतन मिळत राहील. मुख्य प्रतोदांना दरमहा २५ हजार रुपये आणि प्रतोदांना दरमहा २० हजार रुपये इतका भत्ता मिळतो.

सभागृहाचे कामकाज चालवताना राजकीय पक्षांच्या प्रतोदांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. आपल्या पक्षाच्या आमदारांवर नियंत्रण ठेवणे, पक्षादेश काढणे आणि विधीमंडळाच्या कामकाजात समन्वय साधणे ही जबाबदारी ते पार पाडत असतात. त्यांना कामकाजासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा वाढावी, या उद्देशाने सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.