सहकारी बँकांना काय होणार फायदा?
बँकिंग क्षेत्रात प्रत्येक कर्जाच्या जोखमीनुसार (Risk) बँकांना ठराविक प्रमाणात स्वतःचे भांडवल (Capital Adequacy Ratio) बाजूला ठेवावे लागते. जर रिस्क वेट जास्त असेल, तर बँकांना जास्त भांडवल गुंतवून ठेवावे लागते, ज्यामुळे त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित होते.
आता रिझर्व्ह बँकेने ७५% गॅरंटीड भागावर शून्य टक्के रिस्क वेट दिल्यामुळे, नागरी सहकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल मोकळे होणार आहे. यामुळे बँकांची आर्थिक तरलता (Liquidity) सुधारेल आणि त्यांना बाजारात नवीन कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अधिक वाव मिळेल.
भारत सरकारने सुरू केलेल्या ECLGS ५.० या महत्त्वाकांक्षी योजनेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीने (NCGTC) ८ मे २०२६ रोजी या योजनेबाबत परिपत्रक काढले होते. आता रिझर्व्ह बँकेच्या या पाठिंब्यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागातील उद्योजकांना सहकारी बँकांकडून जलद गतीने आणि सुलभतेने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हे नवीन सुधारित नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाले असून सर्व नागरी सहकारी बँकांना याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
Discover more from Maharashtra Gramin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
